मोदी कैबिनेट से आज राम मंदिर ट्रस्ट को मंजूरी मिल गई है. संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' के गठन का प्रस्ताव रखा. उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि 67.03 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाएगी. पीएम मोदी ने कहा, 'भगवान श्री राम की स्थिली पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट पूर्ण रूप से ऑथराइज्ड होगा.' साथ ही उन्होंने कहा, 'सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के लिए यूपी सरकार से अनुरोध किया गया है. उन्होंने इस पर कार्य तेज कर दिया है.'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 87 दिन बाद इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, इस ट्रस्ट में महंत नृत्य गोपाल दास को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.
राम मंदिर ट्रस्ट में दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान तीनों से एक-एक सदस्य को शामिल किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार इस ट्रस्ट से अपने आपको लगभग अलग रखना चाहती है, इसलिए किसी पदेन अधिकारी को इसमें जगह मिलने की गुंजाइश कम लग रही है, हालांकि कुछ पूर्व नौकरशाह नामित हो सकते हैं.
PM Modi in Lok Sabha: We have readied a scheme for the development of Ram Temple in Ayodhya. A trust has been formed, it is called 'Sri Ram Janambhoomi Tirath Kshetra.' pic.twitter.com/LOWDqzvuLU— ANI (@ANI) February 5, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया था।इसमें ट्रस्ट के माध्यम से सम्बंधित स्थल पर राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था।अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को नई मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में पाँच एकड़ प्लाट दे।साथ ही केंद्र सरकार को ट्रस्ट के गठन के लिए तीन माह का समय दिया था।ट्रस्ट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक डेस्क बनाया गया है।
